दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा; सोसायटी फॉर फास्ट जस्टीसची मागणी.
SINDEWAHI | 06 JULY 2024
तालुक्यातील महसुल व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यानी सिंदेवाही तहसीलीअंतर्गत येणाऱ्या सिंदेवाही तलाठी साजा 13 मधील गट क्रमांक 279 भोगवटदार वन (सरकार) या जागेवरील मुरम अवैधरीतीने उत्खनन करीत शासनाचा लाखो रुपयाचा महसूल बुडविला आहे. तथापि या राजकीय पुढाऱ्यावर कोणतीही कारवाई न करता महसुल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशीच्या नावावर सारवासारव करत कायद्याला धाब्यावर बसविण्याचा प्रकार केल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. अशी मागणी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टीस (विदर्भ) चे जिल्हाध्यक्ष अरुण माधेशवार यांनी केली आहे.
मौजा सिंदेवाही तलाठी साजा 13 सर्व्हे नंबर 279 आराजी 1. 22 हेक्टर आर जागा व भोगवटदार वन (सरकार) खाते क्रमांक 1168 ही जागा नगरपंचायत सिंदेवाही यांनी नव्या नगरपंचायत भवन बांधकामासाठी महसूल विभाग व वनविभाग यांना पत्रव्यवहार करीत सदर गटाचे कागदपत्रे तयार करून जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचेकडील रा. मा. क्रं. 19/ एल. एन. ए.-22/2022-21 दि. 19/04/2021 रोजी च्या आदेशान्वये अभिहस्तातंरीत करून घेतली आहे.
मुख्याधिकारी नगरपंचायत यांनी तहसीलदार सिंदेवाही यांना दिनांक 13/07/2023 ला या गटामधील सपाटिकरणात निघणाऱ्या माती, मलमा व मुरूम वाहतूक करण्यास परवानगीचे पत्र दिले. परंतु कोणतीही महसूल विभागाने परवाणगी दिलेली नाही. नगरपंचायतच्या कंत्राटदारांनी त्या जागेवरील मुरूम जबरदस्तीने खोदकाम करून लाखो रुपयाची हानी केली असल्याचे उघड झाले आहे.दिनांक 26/04/2024 ला तहसीलदार व वनपरीक्षेत्र अधिकारी यांना लेखी पत्र दिले. त्या पत्रामध्ये भुमापन क्रमांक 279 आराजी 1.22 हेक्टर आर या भोगवटदार सरकार वन या जागेमधून लाखो रुपयांच्या मुरमाचे खोदकाम करून चोरी केली असल्याने या गटाची चौकशी करून दंडात्मक कारवाई करा.याबाबत तक्रार दिली.तेव्हा वनपरीक्षेत्र अधिकारी यांनी ही जागा वनविभागाची नाही असे पत्र देऊन हात वर केले.असले तरी ती जागा भोगवटदार सरकार वन असल्याने नवीन नगरपंचायत इमारतीसाठी नगरपंचायत व महसूलविभाग यांनी वनविभागाची परवानगी घेतली कशी विचाराधीन प्रश्न आहे.त्याच पत्राच्या अनुषंगाने तहसीलदार यांनी दिनांक 09/05/2024 ला तलाठी व मंडल अधिकारी सिंदेवाही यांना संयुक्त मौका चौकशी अहवाल सादर करण्याचे पत्र दिले. संबंधितानी संयुक्तिक चौकशी केली. त्या अहवालामध्ये सदर गटात सपाटिकरणासाठी माती मिश्रित मुरमाचे उत्तखणन केल्याचे मौक्यावर दिसून आले असल्याचे अहवालात नमूद आहे.संविधानिक नैतिक अधिकाराचा गैरवापर करून नगरपंचायत चा बांधकाम करणाऱ्या सोबत संगणमत करून बिनापरवानगी मूरमाची लाखो रुपयाची चोरी करणाऱ्यावर मेहरबानी करून शासनाची आर्थिक हानी केली आहे.
हा प्रकरण अतिशय गंभीर असतानाही लालफितीतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी थातुरमाथुर चौकशी केली. खोदकाम झाल्याचे नमुद करत तपशील देण्याचे मात्र जानूनबुजून टाळले.
शासनाचा महसुल बुडविणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यासह वाचविण्यासाठी महसुल यंत्रणाच कामाला लागल्याने महसुल विभागाच्या कार्यप्रणालीवर बोट ठेवल्या जात आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणात वेळीच लक्ष घालून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टीस (विदर्भ) चे जिल्हाध्यक्ष अरुण माधेशवार यांनी पत्रातून केली आहे.
केलेल्या मागणीनुसार दखल घेत कारवाई न झाल्यास शासन नियमावलीची पायमल्ली केल्याचा ठपका ठेवून तालुक्याचे दंडाधिकारी म्हणून आपल्या विरोधात शासनस्तरावर कायद्याने लढाई लढावी लागेल, असा सुचक इशाराही त्यांनी दिला.
