अवैध वृक्ष तोडीत वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांचा हात..
भारतीय राष्ट्रीय बहुजन मुस्लिम परिषद, केंद्रीय महासचिव वहाब अल्ली सय्यद यांची चौकशी करून दंडात्मक कारवाईची केली मागणी.
SINDEWAHI । 12 OCTOBR 2023
सिंदेवाही तालुक्यातील गुंजेवाही तलाठी सांजा 19 अंतर्गत येत असलेल्या खैरी (चक ), खैरी (गोलकर ) मध्ये शासनाच्या अटी शर्थी चे उल्लंघन करून तलाठी कार्यालयात अतिक्रमण पंजीवर नोंद नसतांना दलालांच्या माध्यमातून संबंधित अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून शेतीचा नांव समोर करून वनविभाग व महसूल विभागाच्या जागेवरील अतोनात अवैध वृक्षांची कतल करून 3 वर्षाची कालावधी लोटून सुद्धा अवैध वृक्षतोड करणाऱ्या वर अजून पर्यंत कोणतीच कारवाई करीत नसल्याने वनविभागावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याने चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी वहाब अली सय्यद यांनी शासनाला दिलेल्या पत्रात केली आहे.
माहिती चंद्रपूर जिल्यातील सिंदेवाही तालुक्यात वनविभाग व महसूल विभागाला भरपूर हेक्टर मध्ये जागा उपलब्ध आहे.संबंधित अधिकाऱ्यासोबत संगणमत करून काही दलालाच्या माध्यमातून गुंजेवाही साजातील खैरी चक व खैरी गोलकर या गटात अतोनात वृक्षतोड करून शेती तयार करायची व लाखो रुपये घेऊन विकायचे हा गोरखधंदा सुरु केला होता.हाच प्रकार गट क्रं. 85 आराजी 27-11 हेक्टर आर जागा वनविभागाच्या अख्त्यारीत येते.त्याच जागेमध्ये 3 वर्षा अगोदर अवैध वृक्षतोड करून तोडलेल्या झाडांना जाळण्याचा सपाटा सुरु केला होता.याबाबत एका पत्रकाराने बातमी प्रसारित केली.
तेव्हा या प्रकरणात वनविभाग अडचणीत येणार असे दिसताच एक वनविभागाचा अधिकारी काही गाव गुंडाना हाताशी धरून हल्ला करून जीवे मारण्यासाठी प्रयत्न केला होता.सदर प्रकरणाला 3 वर्षाची अवधी होऊन सुद्धा संबंधित दोषीवर अजुनपर्यत कोणताच विभाग कारवाई केली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होतं आहे. याबाबत अनेक संघटनेनी शासन प्रशासनाकडे पुराव्यानिशी लेखी तक्रार दाखल केली. परंतु महसूल अधिकाऱ्यांनी या गंभीर प्रकरणाकडे थातुरमाथुर चौकशी करून दोषीवर कोणतीच कारवाई केली नाही.
वनविभागाकडून ज्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याचा हात होता त्यालाच चौकशी दिली. त्यांनी खाजगी शेतीमध्ये अवैध वृक्षतोड झाल्याचे दर्शवून मोकळा झाला. वरिष्ठाना वृक्षतोडीचे फोटो पाठविले होते. त्यावर लक्ष दिले नाही. फोटो पाहून खाजगी शेतीचे असतील कां. हा प्रश्न पडू नये रक्षक भक्षक असतील तर चौकशी करून कारवाई करणे दुरची बाब.शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण न करण्याचा कायदा सन 2006 ला अंमलात आला.हा कायदाच मुजोर अधिकाऱ्यांच्या खिशात असल्याने या साज्यात श्रीमंतचा व शासकीय कर्मचांऱ्याचा वृक्षतोडीचा प्रताप सुरूच आहे. ही माहिती दोन्ही विभागाला आहे. पण सेवेचे रक्षक नसून भक्षक असल्याने आणि त्यांच्यावर वरिष्टांचा वरद हस्त असल्याने आमचा कोणीही काहीच वाकडे करणार नाही. ह्या तोऱ्यात काम करीत असल्यामुळे वन्यप्राण्यांचा राहण्याचा प्रश्न एरणीवर आला आहे.
यांचा त्रास शेतकरी वर्गाला होत आहे. म्हणून वहाब अल्ली सय्यद यांनी या प्रकरणाचा षडा लावण्यासाठी शासनस्तरावर दिनांक 25/08/2023 ला पत्र दिले.
जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी दखल घेऊन दिनांक 24/09/2023 ला सुधीर मुनगंटीवार वनमंत्री यांचे संदर्भ टाकून उपवनसंरक्षक ब्रम्हपुरी व उपविभागीय अधिकारी चिमूर यांना चौकशी चे पत्र दिले.त्यामध्ये सुधीर मुनगंटीवार यांचे स्वीय सहायक यांच्या निदर्शनास आणून द्यावे असा उल्लेख केला आहे. पण याकडे दोन्ही विभागाचे अधिकारी कोणती कारवाई करतात. कां प्रकरण नसतीब्ध करतात. हे पाहणे औच्यात्याचे ठरेल.
