सोसायटी फॉर फास्ट जस्टीस (विदर्भ ) ची मागणी.
CHNDRPUR । 26 SEPTEMBER 2023
चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या भाऊसाहेब राठोड यांना अधिकाराचा गैरवापर करून विस्तार (कृषी) अधिकारी या पदावरून पदोन्नती देत कृषी अधिकारी करण्याचा गंभीर प्रकार चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत घडल्याने पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
पदोन्नती देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला नसताना सुद्धा सदर प्रकार घडल्याने याबाबत सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस (विदर्भ) यांनी केली आहे.
सदर प्रकरणाबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मागीतली असता, कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता सदर फाईल बंद करण्यात आल्याचे उत्तर जिल्हा परिषदेकडून देण्यात येत असल्याने या प्रकरणात काही गौडबंगाल झाला आहे काय? अशी शंका वर्तविण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांनी भाऊसाहेब राठोड कृषी अधिकारी जि. प. चंद्रपूर यांना शासन नियमांचे उल्लंघन करून वरिष्ठ पदावर पदोन्नती देण्यात आली या विषयाची नस्ती, फाईलमधील अभिलेख, पत्रे ई व कार्यालयीन टिप्पणीच्या साक्षांकित प्रति पुरविण्यात बाबत माहितीची मागणी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिसच्या वतीने करण्यात आली, परंतू जि. प. कडून यासंदर्भात कोणत्याचं प्रकारचा पत्रव्यवहार केला गेला नाही.
म्हणून दि. १३-०६-२०२३ ला भारतीय साक्ष अधिनियम,१८७२ कलम -७६ नुसार अर्ज श्याम आनंदराव वाखर्डे लोकसेवक तथा खातेप्रमुख ( सा. प्र. वि.) जि. प. चंद्रपूर यांना दुसरे पत्र दिले.
तेव्हा या पत्राचे संदर्भ टाकून दिनांक २०- ०६ -२०२३ क्रमांक / कृषी /स्था २/ मा. अ./४३२/२०२३ या पत्रानुसार या पत्रात(१) जिल्हा स्तरावर गठीत केलेल्या समितीने केलेली चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने भाऊसाहेब राठोड यांना दिलेली पदोन्नती रद्द करण्याचे संदर्भात केलेली अंतिम कारवाईची साक्षांकित प्रत (२) प्राथमिक चौकशी अहवालाची साक्षांकित प्रत (३) चौकशी अहवाल विभागात प्राप्त झाल्यानंतर अहवालावर अंतिम निर्णय होण्यासाठी ज्या कर्मचाऱ्यांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंधक अधिनियम २००५ चे कलम १० प्रमाणे मुदतीस कारवाई केली नसल्यास जबाबदार लोकसेवक व संबंधित नस्ती सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर केलेली कारवाई (४) जर चौकशी अहवालावरनिर्णय घेतला नसल्यास दप्तर दिरंगाई कायद्याचे उल्लंघन झाले म्हणून जबाबदार कर्मचाऱ्यांची नावे व त्यांच्या विरोधात लोकसेवक म्हणून केलेली कारवाई याबाबत दिलीप शेंडे, वरिष्ठ सहायक तथा मानिवअधिकारी, कृषी विभाग जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांना पत्र दिले. तरीही माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने आजतगायत कोणताही पत्रव्यवहार केला गेला नाही.
त्यामुळे, माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती उपलब्ध होत नसेल तर या कायद्याचा धाक अजूनही अधिकार्‍यांना बसलेला नाही असे निदर्शनास येते.
त्यामुळे, अशा संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक व शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टीस (विदर्भ ) यांनी केली आहे.
