Editorial । 24 Feb 2023
निवृत्त न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर
( Former Judge Syed Abdul Nazeer)
अयोध्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाचा भाग असलेले मुस्लिम न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर हे आंध्र प्रदेशाचे नवे राज्यपाल म्हणून काम पाहणार आहेत.
ते मूळचे कर्नाटकचे आहेत. न्यायमूर्ती नझीर हे ट्रिपल तलाक, अयोध्या प्रकरण, आधार प्रकरण आणि नोटाबंदी यांसारख्या अनेक ऐतिहासिक निकालांचा महत्त्वपूर्ण भाग होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सद्याच्या मायलॉर्ड्स यांना मोदी सरकार सर्वार्थाने “सबका साथ, सबका विकास” मध्ये विश्वास ठेवते हा “loud and clear” मेसेज देणारा masterstroke वाटतो.
कैवल्य त्रिविक्रम पारनाईक
( Kaivalya Paranaik)
अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपाल पदी निवृत्त लेफ्टनंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पारनाईक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एका खमक्या सैनिकाला, ज्याला N-E मध्ये अनेक वर्षांचा अनुभव आहे.
अशी नियुक्ती अरुणाचल प्रदेश साठी आवश्यक तर होतीचं पण पंतप्रधान मोदींनी असे करून काँग्रेस व चीनमधील MoU अंतर्गत सुरू असलेल्या फेक नरेटिव्ह (fake narratives) पसरविण्याच्या प्रयत्नांना एकप्रकारे लगामचं लावली आहे.
सीपी राधाकृष्णन
(C. P. Radhakrishnan)
झारखंडच्या राज्यपालपदी राधाकृष्णन यांची नियुक्ती करून भाजपचे फायर-ब्रँड राज्य प्रमुख के.अन्नामलाई यांना पंतप्रधान मोदींनी पुर्णपणे फ्री-हँड दिल्याचा स्पष्ट संकेत दिसतो.
के. अन्नामलाई यांना पुढील लोकसभा निवडणुकीत कोईम्बतूरमधून उमेदवारी दिली जाणार असल्याचे म्हटले जाते.
जेव्हा की 1918 आणि 1999 च्या लोकसभा निवडणुकीत राधाकृष्णन यांनी कोईम्बतूरची जागा जिंकून याठिकाणचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्यामुळे 2024 मध्ये तामिळनाडू मधून याचा भाजपला मोठा फायदा होणार आहे. असे स्पष्ट दिसते.
अशात अंतर्गत दुफळीची जी क्षुल्लक शक्यता होती ती सुद्धा आता संपुष्टात आली आहे. त्यात मायनिंगसाठी (miniing) अत्यंत महत्वाच्या झारखंड मध्ये रमेश बैस (जे आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत) यांचा उत्तराधिकारी ही आता तेवढाच दमदार असेल यात शंका नाही!
