⚖️ गट नं. 85 मधील वनविभागाच्या जागेवरील अवैध वृक्षतोड प्रकरणाला कारवाईची प्रतिक्षा!
✳️ शासनाचा महसुल बुडविणाऱ्यांनी या प्रकरणातून वाचविण्यासाठी करविला जीवघेण्या हल्ला!
सिंदेवाही, दि. २३ जानेवारी २०२३.
तालुक्यातील गुंजेवाही येथील तलाठी साजा क्रं. मधील खैरी (चक) सरकार मिलाई दरखस्तान, गट क्रमांक ८५, आराजी २७-११ हेक्टर आर मधील वनविभागाच्या जागेवर वनविभाच्याच कर्मचाऱ्यांच्या आशिर्वादाने शेतीच्या नावावर अतिक्रमण करून शेकडो वृक्षांची अवैध वृक्षतोड करण्याचा पराक्रम दोषींकडून करण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचे स्ट्रिंग ऑपरेशन करून कारवाईची मागणी करणार्‍या पत्रकारावरच आपले पितळ उघडे पडणार या भितीपोटी दोषींनी संबंधित वन कर्मचाऱ्यांसह प्लॅन करून गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना हाताशी धरून जीवघेण्या हल्ला करविला.
ज्या दिवशी गट क्रमांक ८५ मध्ये अवैध वृक्षतोड झाली. याबाबत माहिती मिळताचं त्या अवैध वृक्षतोडीचे फोटो घेतले. आणि त्या संदर्भात संबंधित वनविभागाचे संपूर्ण अधिकारी व महसूल विभागाचे अधिकारी यांना सोशल मीडियाच्या (WhatsApp) माध्यमातून फोटो शेअर केले. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने सकारात्मक प्रतिसाद देत संबधित जागेची पाहणी केली. परंतू दुर्दैव जंगलाच्या रक्षण व संवर्धनासाठी शासनाकडून वेतन घेणार्‍या वन अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी साधी चौकशी सुद्धा केली नाही.
त्यामुळे, पुढचे पाऊल टाकत दि. ४जुन २०२२ व दि. ८ जुन २०२२ रोजी पुराव्यानिशी शासनस्तरावर पत्रव्यवहार केला. त्यानुसार वरिष्ठ स्तरावरून पत्र क्र. कक्ष -३(४)/दक्षता /प्र. क्र.०५(१७-१८)२०२१/५१८ दि. १५/०६/२०२०, पत्र क्रमांक कक्ष -३(४) दक्षता/ प्र. क्र. ०५(१७-१८)/२०-२१/१५५३ दि. ०९/०९/२०२२, पत्र क्र. कक्ष ७(१) ले. प./ मा. अ /२०२१-२२/१०२३ दि. १५/०७/२०२१, कक्षप्रमुख दक्षता कक्ष -3(4) दक्षता / प्र. क्र. ८१/१७-१८/ दि. १९/०७/२०२१ चे पत्र प्राप्त होउन ही या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवत चुकीचा अहवाल सादर करून आपली पाठ आपणच थोपटून घेतल्याचा प्रकार येथे घडला आहे.
संबंधित विभागाने महसूल विभागाला दि. २०/०८/२०२२ ला चौकशीचे आदेश दिले.त्या अगोदरच महसूल विभागाचे गुंजेवाही येथील तलाठी यांनी वनविभागाच्या गट क्रमांक ८५ व त्या लगत असलेल्या महसूल विभागाच्या जागेवर शेतीच्या नावावर शेकडो वृक्षांची अवैध वृक्षतोड झाल्याचे दि. १२/०५/२०२० च्या पंचनामा अहवालात स्पष्ट उल्लेख करून संबंधित वृक्षतोड करणाऱ्या व्यक्तींच्या नावाची नोंद केली.
परंतु वनविभागाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून दि. ७/०८/२०२० ला मोक्का पंचनामा केला. परंतू अनिवार्य असताना सुद्धा चौकशी करतांना तक्रारकर्त्यांचे बयान नोंदविले नाही. ज्यांच्या शेतात अवैध वृक्षतोड झाली त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्याचे स्पष्ट केले नाही.
गट क्रं.८५, आराजी २७-११ हेक्टर आर. मध्ये वृक्षतोड होऊनही त्या पंचनाम्यात कोणत्याचं प्रकारचे वृक्षतोड झाली नाही असे अभिप्राय नोंदवून भ्रष्ट अधिकारी मोकळे झाले. आणि हे भ्रष्ट अधिकारी एवढ्यावरच थांबले नाही तर, ब्रम्हपुरी वनविभात नवखात्याचा धाकाअभावी नजीकच्या खाजगी शेतीचे गट नंबर ७४ व ७४/१ मध्ये वृक्षतोड झाल्याचे दर्शविण्याचे महापाप या वनविभागाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी केले.
अवैध वृक्षतोड झाली त्या मोक्कास्थळी सहायक उपवनसंरक्षक अधिकारी ब्रम्हपुरी व वनपरीक्षेत्र अधिकारी सिंदेवाही यांनी पहाणी केली तेव्हा अवैध वृक्षतोड झाली होती, त्यावेळेस घेतलेले शेकडो वृक्षांच्या तोडीचे छायाचित्र (Photos) वृक्षतोडीत वापरण्यात आलेली JCB मशीनसहीतचे छायाचित्र हे खोटे आहेत काय? असा प्रश्न याठिकाणी उपस्थित होतो.
आणि आपला पाप लपविण्यासाठी खालच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याने सादर केलेल्या चुकीच्या अहवालावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी सह्या ही मारल्या. मग हे उच्च पदस्थ अधिकारी ही डोळे झाकून वन खात्याचा कारभार करतात काय? असाही प्रश्न निर्माण होतो.
या संपूर्ण गंभीर प्रकरणाबाबत शासनाकडे दि. २७/१०/२०२० ला केलेल्या तक्रारीच्या माध्यमातून सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरूच ठेवला. तेव्हा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख ) महाराष्ट्र राज्य (नागपूर) यांचे कार्यालयातून क्रमांक : कक्ष १८/ ( दक्षता) प्र. क्रं.८१/ चंद्रपूर /४३६/२०२१-२२ दि. १५नोव्हेंबर २०२२ चे पत्र मुख्य वनसंरक्षक (प्रादे.) चंद्रपूर यांचे पत्र, जिल्हाधीकारी कार्यालय चंद्रपूर क्रं./ क. ली./ वहका - पेसा - राखीव वन /२०२२/ का वी -७२० यांचे दि. २७/११/२०२२ चे पत्र, उपवनसंरक्षक ब्रम्हपुरी व तहसिलदार सिंदेवाही यांचे पत्र, ब्रम्हपुरी वनविभागाला दिनांक २४/११/२०२२ व दि. २१/१२/२०२२ ला प्राप्त झाले. पत्रं काय कार्यालयातील केराची टोपली सजवायला देण्यात आली? असा प्रश्नचं या ठिकाणी उपस्थित होतो.
परंतु दुर्दैव! वन अधिकार्‍यांकडून काहीही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने कायद्याचा धाक विसरलेल्या वनविभाच्या मस्तवाल अधिकाऱ्यांविरोधात दि. १७ जानेवारी २०२३ रोजी राज्याचे वनमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार तसेच महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मंत्रालयीन कार्यालयात पत्रव्यवहार करून शेतीच्या नावावर लाखो रुपयांच्या वृक्षांची तोड करणाऱ्यांवर तसेच त्यांची पाठराखण करणाऱ्या वनविभाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर वन कायद्यानुसार तत्परतेने कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस (विदर्भ) चे जिल्हाध्यक्ष अरूण डी.माधेशवार यांनी केली आहे.
