🌳गडचिरोली जिल्हा आदिवासी जंगल कामगार सहकारी संस्थेचा पराक्रम!
💸मृत सभासदांच्या खोट्या सह्या व अंगठे मारून केली करोडो रुपयाची अफरातफर...
गडचिरोली, दि. ३० जानेवारी २०२३.
जिल्ह्यातील जंगल कामगार संस्थेतील शासकीय रक्कमेत बनावट कागदपत्रे तयार करून संस्थेच्या कार्यकारी मंडळ सचिव आणि लेखा परीक्षक यांनी शासनाला चुकीची माहिती सादर करून सरकारच्या करोडो रुपयांना चुना लावल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे.
या प्रकरणातील दोषींवर कारवाईचा बडगा उचलून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस (विदर्भ) ने केली आहे.
जिल्ह्यातील आरमोरी येथे राहणारे श्री. नारायण धकाते यांनी या प्रकरणातील संपूर्ण कागदपत्रे तक्रारीनिशी दि. १५/१०/२०२२ रोजी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस (विदर्भ) या संगटनेकडे सादर केले असता, त्या माध्यमातून हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला आहे.
गडचिरोली जिल्हा जंगल कामगार सहकारी संघात २६ जंगल कामगार संस्था कार्यरत आहेत. त्या जंगल कामगार संस्थांना वनविभागाकडून जंगल कटाई करण्याकरिता झाडांची मार्किंग करणे अनिवार्य असते. परंतु वनविभागाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी तसे न करता सरसकट झाडे कापण्याचे आदेश दिले. आणि जिल्ह्यातील शेकडो वृक्षाची अवैधपणे तोड करण्यात आली. या अतिशय गंभीर प्रकरणाबाबत वनविभागाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना माहीती असुनही ते संबंधितांशी संगनमत करून याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहेत.
या गंभीर प्रकरणाबाबत आवाज उठवणाऱ्या मंगलसिंग ढिवरू मेश्राम यांना राजकारणाचा धाक दाखवून सचिव या पदावर कार्यरत असतांना सेवेतून काढून टाकले.
त्यामुळे आपल्या कर्तव्यात कसूर करून आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तसेच भ्रष्टाचारास खतपाणी घालणाऱ्या वनविरोधी कंटकांवर उचित फौजदारी कारवाई होणे गरजेचे आहे.
शासन स्तरावरून सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गडचिरोली यांचे कार्यालय, जा. क्रं. जिउनिगड / जंगल काम./ निर्देश 79(1)2171/2022, दि. २८/०६/२०२२ चे 5 संदर्भ टाकून तक्रारदार नारायण धकाते यांच्या तक्रातीतील 1 ते 12 च्या मुद्यानुसार चौकशी अहवालावरून मुद्येनिहाय खुलासा सादर करून 1ते 8 दोषारोपाचे निर्देश पत्र पी. एस. धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गडचिरोली यांनी अध्यक्ष / सचिव गडचिरोली जिल्हा जंगल कामगार सहकारी संघ मर्या. गडचिरोली व नारायण बाबुराव धकाते यांना प्रत दिली.आणि जा. क्र. जिउनिगड / वि -2/ जंगल काम./ कलम 78(1) का. दा. नो.3023/2022 दि. २३/०९/२०२२ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 78(1)अंतर्गत उल्लेख करून संदर्भ टाकून प्रशांत धोटे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गडचिरोली यांनी अध्यक्ष /उपाध्यक्ष/संचालक, जिल्हा जगल कामगार सहकारी संघ गडचिरोली यांना प्रति, व्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक, गडचिरोली, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था नागपूर व अध्यक्ष/व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य जंगल कामगार सहकारी संस्था मर्या पुणे -स्थित नागपूर यांना कारणे दाखवा नोटीस व निर्देश पत्र दिले.
जंगल कामगार संस्थांना शासननिर्णयानुसार १०% कल्याणकारी निधीचे सभासदांना वाटप करून वनविभागाला अहवाल सादर करणे अनिवार्य असते. परंतू संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वन विभागाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसह संगनमत करत नियम धाब्यावर बसवून पैशाची अफरातफर केली.
शासननिर्णय २३ ऑगस्ट १९८५ च्या शासन परिपत्रकानुसार समिती स्थापन केलेली आहे. त्या समितीमध्ये जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, वनविभागाचे अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी व जंगल कामगार संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांच्या उपस्थितीत सभेचे आयोजन करून वनविभागाकडून मिळणाऱ्या १०% अनुदान रक्कमेचे विनियोग करावयाचे असते.
परंतू तसे न करता गडचिरोली जिल्हा संघाचे अध्यक्ष हरिराम आत्माराम वरखडे व सचिव प्रकाश झाडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून गडचिरोली जिल्ह्यातील २६ जंगल कामगार संस्था कार्यरत असतांना तेथील सभासदांच्या कल्याणासाठी शासनाची करोडो रुपयाची रक्कम वाटप न करता नियमबाह्य पद्धतीने त्या रक्कमेचा गैरव्यवहार केला आहे. आणि हे महाभाग इतक्यावरच थांबले नाही तर संस्थेच्या मृत सभासदांचे खोटे सह्या व अंगठे मारून शासनाच्या करोडो रुपयांची लूट केली.
सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस (विदर्भ) ने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन दि. २०/१०/२०२२ रोजी अपर मुख्यसचिव (गृह) तसेच पोलीस महासंचालक, नागपूर विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली, पोलीस अधीक्षक गडचिरोली, वनपरीक्षेत्र अधिकारी गडचिरोली, सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे -1, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर, व जिल्हा उपनिबंधक गडचिरोली. यांना लेखी पत्रव्यवहार करून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावे. आणि शासनाच्या करोडो रुपयांच्या निधीचा अपव्यय करणाऱ्यांना धडा शिकवावा अशी मागणी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टीस (विदर्भ)ने रेटून धरली आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीचे शासन स्तरावरून निर्देश प्राप्त होऊनही जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी क्रं. कार्या -2/ म. सहा./ सामान्य / सं क्र.1/ कावी /3176/2022, दिनांक -:11 नोव्हेंबर 2022 ला मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) गडचिरोली व आयुक्त क्र. साप्रशा / कार्या -5(1)/ कावी -366/2022, दिनांक -: 24/11/2022 चे पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांनी आजतगायत या गंभीर प्रकरणावर कोणतीही चौकशी व कारवाई झालेली नाही. ही बाब शासन व प्रशासनासाठी खेदजनक आहे.
विभागीय सहनिबंधक नागपूर यांना या प्रकरणाबाबत पुरेपूर गैरव्यवहार झाल्याची माहिती असतांना देखील याठिकाणी कोणतेही गैरव्यवहार झाले नाही असे दर्शवून त्यांनी सुद्धा गुन्हेगारांशी हातमिळवणी केल्याची शंका उपस्थित होते.
यासोबतच या तक्रारी संदर्भात वनसंरक्षक कार्यालय गडचिरोली यांना माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली असता
त्यांना नियमानुसार उपलब्ध माहिती देणे अनिवार्य होते. परंतू अर्जानुसार माहिती न पुरविता शासनाने दिलेल्या त्याच दोन पत्रांचे व आवक नोंदीवहीच्या पानाची माहिती देण्यात आली.
त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन संस्थेअंतर्गत झालेल्या गैव्यवहाराची सखोल चौकशी करून जनतेची व शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
