3 जुलै 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या मच्छिमार सहकारी संस्थांना परवाना नूतनीकरणासाठी आता ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही.
मुंबई, दि. १ डिसेंबर 2022:
राज्यातील तलावांमधे आणि धरणांमधे मासेमारी करणाऱ्या आणि दि. 3 जुलै 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या मत्स्यव्यवससाय सहकारी संस्थांना यापुढे परवाना नूतनीकरण करण्याकरता विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज राहणार नाही, असा शासनादेश काल राज्य शासनाने जारी केला आहे. या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी याविषात निर्देश दिले होते.
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना तलावात मासेमारी करण्याकरता अथवा मत्स्यपालन करण्याकरता पंचवार्षिक परवाना दिला जातो. त्यांचे नूतनीकरण करतांना शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे पूर्वी आवश्यक होते. या किचकट प्रक्रियेमुळे मच्छिमार सहकारी संस्थांना परवाना नूतनीकरणासाठी अडथळे येत होते. ते अडथळे दूर करून मच्छिमार सहकारी संस्थांसाठी परवाना नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील हजारो मच्छिमार सहकारी संस्थांचा फायदा होणार आहे.
